राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल छूट: निर्माणाधीन हाईवे पर 70% तक राहत, नए नियम लागू"

नई दिल्ली, अचल वार्ता।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले करोड़ों वाहन चालकों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने टोल टैक्स नियमों में ऐतिहासिक संशोधन करते हुए निर्माण और अपग्रेडेशन कार्य के दौरान यात्रियों को 70 प्रतिशत तक की छूट देने का फैसला किया है। यह संशोधन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के तहत किया गया है और इसे नए साल से लागू कर दिया गया है।

निर्माण कार्य के दौरान पूरा टोल नहीं लगेगा

नए नियमों के अनुसार, जिन राष्ट्रीय राजमार्गों पर दो-लेन सड़क को चार-लेन या उससे अधिक चौड़ा करने का काम चल रहा है, वहां अब यात्रियों से पूरा टोल टैक्स नहीं वसूला जाएगा। निर्माण कार्य शुरू होने की तारीख से लेकर परियोजना पूरी होने तक वाहन चालकों को निर्धारित टोल दर का केवल 30 प्रतिशत भुगतान करना होगा, यानी 70 प्रतिशत की सीधी छूट मिलेगी।

चार-लेन हाईवे पर भी मिलेगी राहत

सरकार ने सिर्फ दो-लेन सड़कों तक ही राहत सीमित नहीं रखी है। यदि किसी चार-लेन हाईवे को छह या आठ लेन में बदला जा रहा है, तो वहां यात्रियों को 25 प्रतिशत टोल छूट दी जाएगी। ऐसी स्थिति में वाहन चालकों को कुल टोल राशि का 75 प्रतिशत ही चुकाना होगा।

यात्रियों और व्यापार दोनों को फायदा

यह फैसला उन यात्रियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है, जिन्हें निर्माण कार्य के चलते ट्रैफिक जाम, देरी और असुविधा के बावजूद पूरा टोल टैक्स देना पड़ता था। विशेषज्ञों के अनुसार, इस बदलाव से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और व्यापार को भी गति मिलेगी।

10 लाख करोड़ का निवेश, तेज होगी रफ्तार

वर्तमान में देशभर में 25 से 30 हजार किलोमीटर दो-लेन राष्ट्रीय राजमार्गों को चार-लेन में बदलने का लक्ष्य रखा गया है, जिस पर लगभग 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद व्यावसायिक वाहनों की औसत गति 30–35 किमी/घंटा से बढ़कर 50 किमी/घंटा से अधिक हो जाएगी।

माल ढुलाई बढ़ाने पर सरकार का फोकस

सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से माल ढुलाई का हिस्सा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत तक ले जाना है। टोल नियमों में यह बदलाव इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।