सीलिंग की जमीन पर गरीब बता कर कब्जा करने वाली महिला के पास है एक एकड़ जमीन -आदर्श श्रीवास्तव

Mar 6, 2026 - 16:30
Mar 6, 2026 - 18:30
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सीलिंग की जमीन पर गरीब बता कर कब्जा करने वाली महिला के पास है एक एकड़ जमीन -आदर्श श्रीवास्तव

अयोध्या, अचल वार्ता। जिले के अमानीगंज विकासखंड की ग्राम पंचायत पूरा सुमेरपुर में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण प्रशासनिक उपेक्षा और राजनीतिक विद्वेष का भेंट चढ़ गया है । आपको बताते चलें कि वर्ष 2025 में आरसी सेंटर और आंगनबाड़ी केंद्र के लिए ग्राम पंचायत द्वारा गाटा संख्या 1189 में प्रस्ताव पास किया गया । इसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ और भवन र्निमाण के लिए बनाई गई दीवारों को मंजू आदि द्वारा जमी दोज कर दिया गया । इसके बाद मंजू के पक्ष से ग्राम प्रधान उनके सगे भाइयों और मनरेगा योजना की अंतर्गत वहाँ कार्य करने वाले मजदूरों पर कुमारगंज थाने में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए । 

  पूरा सुमेरपुर के ग्राम प्रधान आदर्श श्रीवास्तव ने अपने आवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि मंजू पासी द्वारा घूर गड्ढे की घाटा संख्या 1187 में0.95 हेक्टर नवीन प्रति की गाटा संख्या 1195 में 0.25 हेक्टेयर तथा चकमार्ग गाटा संख्या 1183 पर अवैध कब्जा किया गया है उनके अनुसार गांव सभा की आबादी गाटा संख्या 1243 में 40 / 60 वर्ग फीट से अधिक में मंजू द्वारा पूरे गांव में सबसे बड़ा अर्थात 3600 वर्ग फुट में मकान बनाया गया है उन्होंने यह भी बताया कि मंजू के पति राम प्रकाश के नाम राजस्व अभिलेखों में लगभग 1 एकड़ से अधिक जमीन संक्रमणीय भूमि धर के नाम पर दर्ज है उन्होंने बताया कि सीलिंग की जमीन गाटा संख्या 1189 का 1.4830 हेक्टर में लगभग तीन दर्जन घर बने हुए हैं उसके बाद वहां पर दो बीघे के लगभग जमीन खाली पड़ी हुई है जहां आंगनबाड़ी केंद्र और आरसी सेंटर के निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था । 

  तहसील ब्लाक और जिले के अधिकारियों का चक्कर काटने के बाद जब निर्माण कार्य नहीं हो सका तो थकहार कर ग्राम प्रधान ने उच्च न्यायालय के लखनऊ खंडपीठ में दिनांक 11दिसबंर को रिट याचिका दायर की जहां से ग्राम प्रधान को 27 फरवरी को यह आदेश दिया गया कि जिलाधिकारी अयोध्या 3 सप्ताह के अंदर नियमानुसार निर्माण कार्य शुरू करावे इसके संदर्भ में जिलाधिकारी अयोध्या द्वारा 9 मार्च को 11 बजे सभी पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

  देखना होगा कि सरकारी जमीन पर हुए अवैध कब्जे को प्रशासन शासन की योजनाओं के संचालित होने के लिए खाली करा पाता है या राजनीतिक रोटियां सेंकने वाले मामले को और आगे बढ़ाने में सफल होते हैं।

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