यूरिया की कालाबाजारी पर रोकने में सीतापुर, बलरामपुर, श्रावस्ती के कृषि अधिकारी निलंबित

• कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने की बड़ी कार्रवाई, अन्य जिलों के कृषि अधिकारी भी राडार पर 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए यूरिया की कालाबाजारी और कृषि योजनाओं में लापरवाही के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। सीतापुर, बलरामपुर और श्रावस्ती के जिला कृषि अधिकारियों पर गाज गिरी है, जिन्हें यूरिया की कालाबाजारी रोकने में नाकामी और किसानों से जुड़ी योजनाओं में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। 
  श्रावस्ती से जिला कृषि अधिकारी प्रकाश और अशोक प्रसाद मिश्रा को विशेष रूप से निलंबित किया गया है। इसके साथ ही, 10 अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। इस कार्रवाई से प्रदेश के अन्य जिला कृषि अधिकारियों में हड़कंप मच गया है।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने साफ शब्दों में कहा है कि किसानों से जुड़ी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। यूरिया की कालाबाजारी एक गंभीर समस्या रही है, जिसके कारण किसानों को समय पर उर्वरक नहीं मिल पाता, और उन्हें कालाबाजारी के चलते अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से लिया है और इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं।
निलंबन की कार्रवाई के पीछे कई शिकायतें और जांच के नतीजे सामने आए हैं। सूत्रों के अनुसार, सीतापुर, बलरामपुर और श्रावस्ती में यूरिया वितरण में अनियमितताएं पाई गईं। कई मामलों में उर्वरकों का स्टॉक डीलरों द्वारा गलत तरीके से बेचा गया या फिर किसानों तक पहुंचने के बजाय कालाबाजारी में चला गया। इसके अलावा, किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं में भी पारदर्शिता की कमी और लापरवाही की शिकायतें मिलीं। इन सभी मामलों की गहन जांच के बाद सरकार ने यह कड़ा कदम उठाया है।
कृषि विभाग के अधिकारियों के खिलाफ यह कार्रवाई एक सख्त संदेश है कि सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। निलंबन के साथ-साथ विभागीय जांच के आदेश से यह स्पष्ट है कि दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को और सजा का सामना करना पड़ सकता है। 10 अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी होने से यह संकेत मिलता है कि सरकार पूरे प्रदेश में इस तरह की अनियमितताओं पर नजर रख रही है।