यूपी पंचायत चुनाव 2026: ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी, चुनाव टलने के संकेत

उत्तर प्रदेश, अचल वार्ता। यूपी पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि पंचायत चुनाव में देरी की स्थिति को देखते हुए सरकार प्रशासक समिति के जरिए ग्राम पंचायतों का संचालन कराने पर विचार कर रही है।

26 मई को खत्म हो रहा कार्यकाल

राज्य में वर्तमान ग्राम प्रधानों का पांच साल का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है। लेकिन अभी तक ‘समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग’ का गठन नहीं हो पाया है और मतदाता सूची भी पूरी तरह तैयार नहीं है। इसके अलावा पंचायत चुनाव को लेकर मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, जिससे चुनाव समय पर कराना मुश्किल नजर आ रहा है।

प्रशासक या प्रशासक समिति पर मंथन

पंचायती राज अधिनियम के तहत दो विकल्प मौजूद हैं:

• पहला, ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने पर एडीओ (पंचायत) को प्रशासक बनाकर कामकाज चलाना
• दूसरा, प्रशासक समिति बनाकर ग्राम पंचायत का संचालन करना, जिसमें जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए

इस बार संभावना जताई जा रही है कि सरकार प्रशासक समिति का विकल्प चुन सकती है, जिसमें ग्राम प्रधान और पंचायत सदस्य भी शामिल रहेंगे।

ग्राम प्रधान बन सकते हैं समिति के अध्यक्ष

यदि प्रशासक समिति बनाई जाती है, तो उसमें ग्राम प्रधान को अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में चुनाव होने तक ग्राम प्रधान ही पंचायत का संचालन करते रहेंगे।

पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सभी फैसले पंचायती राज अधिनियम के अनुसार लिए जाएंगे और इस पर विचार-विमर्श जारी है।

वोटर लिस्ट की तारीख बढ़ी

पंचायत चुनाव से जुड़ी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख भी बढ़ा दी गई है। अब अंतिम सूची 22 अप्रैल 2026 को जारी होगी। पहले यह तारीख 15 अप्रैल तय थी।

21 अप्रैल तक मतदाता सूची का कंप्यूटरीकरण, मतदान केंद्रों की मैपिंग और अन्य प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी। इसके बाद ही अंतिम सूची प्रकाशित होगी।

चुनाव टलने के संकेत

वोटर लिस्ट में देरी और कानूनी प्रक्रियाओं के चलते यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार पंचायत चुनाव टल सकते हैं। इससे चुनाव की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को झटका लग सकता है।

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन सरकार के स्तर पर कार्यकाल बढ़ाने और वैकल्पिक व्यवस्था लागू करने पर गंभीर मंथन जारी है। आने वाले दिनों में इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है।