पर्यवेक्षक के बिना हुआ बीएसए कॉलेज प्रबंध समिति चुनाव, उठे वैधता पर सवाल

Jun 22, 2026 - 16:49
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पर्यवेक्षक के बिना हुआ बीएसए कॉलेज प्रबंध समिति चुनाव, उठे वैधता पर सवाल

मथुरा , अचल वार्ता । बाबू शिवनाथ अग्रवाल डिग्री कॉलेज, मथुरा की प्रबन्ध समिति के चुनाव को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा जारी पत्र दिनांक 24 अप्रैल 2026 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि चुनाव संबंधी आवश्यक ट्रस्ट अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए हैं तथा आवश्यक औपचारिकताओं के अभाव में निर्वाचन प्रक्रिया का संपादन विधि-सम्मत नहीं माना जा सकता।

विश्वविद्यालय ने अपने पत्र में यह भी उल्लेख किया था कि महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति से संबंधित प्रकरण न्यायालय एवं राज्यपाल सचिवालय में विचाराधीन है तथा विश्वविद्यालय स्तर पर निरंतर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। इन परिस्थितियों में विश्वविद्यालय ने प्रस्तावित चुनाव के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त करना प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं माना।

विशेष तथ्य यह है कि चुनाव कराने वाले पक्ष ने स्वयं विश्वविद्यालय से पर्यवेक्षक नियुक्त करने का अनुरोध किया था, जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं वैधता सुनिश्चित हो सके। किंतु विश्वविद्यालय द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त न किए जाने के बावजूद बाद में प्रबन्ध समिति का चुनाव सम्पन्न कर लिया गया।

अब प्रश्न यह उठ रहा है कि जब विश्वविद्यालय ने चुनाव प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक औपचारिकताओं पर आपत्ति दर्ज की थी और पर्यवेक्षक नियुक्त करने से इंकार कर दिया था, तब चुनाव किस आधार पर सम्पन्न कराया गया? चुनाव प्रक्रिया को किस सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया?

सूत्रों के अनुसार चुनाव के संबंध में प्राचार्य द्वारा कोई सार्वजनिक सत्यापन अथवा प्रमाणन सामने नहीं आया है। वहीं यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि चुनाव महाविद्यालय परिसर में आयोजित नहीं हुआ। ऐसे में चुनाव की पारदर्शिता, प्रक्रिया और वैधानिक स्थिति को लेकर अनेक प्रश्न उठ रहे हैं।

उल्लेखनीय है कि संबंधित प्रकरण में विभिन्न शिकायतें एवं अनियमितताओं के आरोप पहले से ही विभिन्न स्तरों पर विचाराधीन बताए जा रहे हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय द्वारा पर्यवेक्षक न भेजे जाने और आवश्यक औपचारिकताओं पर आपत्ति दर्ज किए जाने के बाद सम्पन्न हुए इस चुनाव ने नए विवाद को जन्म दे दिया है।

हालांकि चुनाव सम्पन्न कराने वाले पक्ष की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई विस्तृत सार्वजनिक स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है।

- ब्यूरो रिपोर्ट 

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