अम्बेडकर नगर: लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्यवाही, लंबित भुगतान जल्द निपटने का आदेश, जिला अधिकारी

जिलाधिकारी ने पंचायत सचिवों संग की सख्त समीक्षा बैठक

हर पात्र परिवार तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का निर्देश

लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्यवाही, लंबित भुगतान जल्द निपटाने के आदेश

अम्बेडकर नगर।  जिलाधिकारी ने मंगलवार को विकासखंड रामनगर सभागार में ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सेवकों और पंचायत सहायकों संग जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी आलापुर, जिला विकास अधिकारी, डीसी मनरेगा, उपनिदेशक कृषि समेत तमाम विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

 हर पात्र परिवार तक योजनाओं की पहुंच

डीएम ने स्पष्ट कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति या परिवार को योजनाओं से वंचित न रहने दिया जाए। उन्होंने ग्राम सचिवों को निर्देश दिया कि समस्याओं को गंभीरता से सुनकर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। साथ ही पात्र लोगों को मुख्यमंत्री उद्यमी विकास अभियान और स्वरोजगार योजनाओं से जोड़ने पर बल दिया।

फॉर्मर रजिस्ट्री और फैमिली आईडी पर जोर

डीएम ने पंचायत सहायकों से तालमेल बनाकर फॉर्मर रजिस्ट्री और फैमिली आईडी बनाने का कार्य तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हर पात्र परिवार का फैमिली आईडी रजिस्टर तैयार होना चाहिए। लापरवाही पर पंचायत सहायकों के खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश भी दिए।

सफाई और जल आपूर्ति पर सख्ती

सहायक विकास अधिकारी पंचायतो को निर्देश दिए गए कि गांव और बाजारों में जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की स्थिति की समीक्षा करते हुए डीएम ने पंचायत सचिवों को पानी की शुद्धता और आपूर्ति की जांच करने का निर्देश दिया। साथ ही हेल्पलाइन नंबर 18001212164 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा।

 पेंशन और गोल्डन कार्ड सुनिश्चित करें

एमओआईसी को निर्देशित किया गया कि पंचायत सहायकों के सहयोग से 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हर पात्र नागरिक का गोल्डन कार्ड बनाया जाए। इसके साथ ही वृद्धा, दिव्यांग और महिला निराश्रित पेंशन योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचाया जाए।

 मानदेय व भुगतान को लेकर सख्ती

डीएम ने ग्राम सचिवों से प्रधानों, पंचायत सहायकों और सामुदायिक शौचालय के केयरटेकरों के मानदेय भुगतान की स्थिति पूछी और बकाया शीघ्र निपटाने का आदेश दिया। ग्राम पंचायत झखरवारा में प्रधान पद रिक्त होने के बावजूद प्रशासनिक समिति न बनाने पर संबंधित अधिकारी का स्पष्टीकरण तलब कर वेतन रोकने के निर्देश दिए।

महिला स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा बढ़ावा

बैठक में बताया गया कि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं विकासखंड में 9 टेंट हाउस और 12 स्टेशनरी दुकानें चला रही हैं। डीएम ने उन्हें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जोड़कर सोलर वेंडर बनाने के निर्देश दिए।

 आवास व मनरेगा पर खास फोकस

डीएम ने साफ कहा कि आवास का कार्य न कराने वाले लाभार्थियों से धन रिकवरी होगी। खंड विकास अधिकारी को आवास योजना के तहत सभी पात्रों को लाभान्वित कराने के निर्देश दिए। मनरेगा और आवास से जुड़े 90 दिन के बकाया भुगतान को 15 दिन के अंदर निपटाने और प्रमाण पत्र सौंपने का आदेश एपीओ को दिया गया। वृक्षारोपण और मास्टर रोल से जुड़ी जानकारी सही न देने पर एपीओ का मानदेय रोकते हुए स्पष्टीकरण तलब किया ।