अम्बेडकरनगर: बीएन इंटर कॉलेज अकबरपुर में प्रैक्टिकल परीक्षण के नाम पर अवैध धन वसूली करने की शिकायत जिलाधिकारी से की गई

बीएन इंटर कॉलेज अकबरपुर अंबेडकरनगर में प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर छात्र-छात्राओं से अवैध धन वसूली का गंभीर आरोप। मामले की शिकायत जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक व शिक्षा विभाग से की गई, जांच व कड़ी कार्रवाई की मांग।

Jan 29, 2026 - 23:05
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अम्बेडकरनगर: बीएन इंटर कॉलेज अकबरपुर में प्रैक्टिकल परीक्षण के नाम पर अवैध धन वसूली करने की शिकायत जिलाधिकारी से की गई

प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर अवैध वसूली का आरोप, बीएन इंटर कॉलेज अकबरपुर कटघरे में

अंबेडकरनगर,अकबरपुर, अचल वार्ता। बीएन इंटर कॉलेज अकबरपुर, जनपद अंबेडकरनगर में प्रैक्टिकल परीक्षा के नाम पर छात्र-छात्राओं से अवैध धन वसूली का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि विद्यालय प्रशासन द्वारा प्रैक्टिकल में बैठाने और अंक देने के बदले छात्रों से जबरन पैसे लिए जा रहे हैं। इस संबंध में छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों ने जिलाधिकारी अंबेडकरनगर सहित पुलिस अधीक्षक, जिला विद्यालय निरीक्षक तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज को लिखित शिकायत भेजी है।

न रसीद, न पर्ची—फिर भी वसूली जारी

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि प्रैक्टिकल परीक्षण के नाम पर ली जा रही धनराशि की न तो कोई रसीद दी जा रही है और न ही कोई लिखित प्रमाण। छात्रों का आरोप है कि यदि कोई छात्र या अभिभावक पैसे देने से इनकार करता है, तो उसे प्रैक्टिकल परीक्षा में कम अंक देने या परीक्षा में बैठने से वंचित करने की धमकी दी जाती है।

डर के साए में छात्र और अभिभावक

छात्र-छात्राओं का कहना है कि अंक कटने और भविष्य खराब होने के डर से वे मजबूरी में पैसे देने को विवश हैं। यह पूरा खेल विद्यालय के प्रिंसिपल के माध्यम से चल रहा है, जिसमें संपूर्ण विद्यालय प्रशासन की संलिप्तता बताई जा रही है।

जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग

शिकायतकर्ता ने मांग की है कि जिलाधिकारी अंबेडकरनगर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी पाए जाने वाले प्रधानाचार्य व विद्यालय प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में छात्रों का शोषण न हो।

प्रशासन की भूमिका पर सवाल

अब देखना यह होगा कि इस गंभीर आरोप के सामने आने के बाद जिला प्रशासन क्या कदम उठाता है, या फिर इस मामले को भी अन्य मामलों की तरह दबा दिया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप न केवल छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़े करते हैं, बल्कि पूरे तंत्र की पारदर्शिता पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न लगाते हैं।

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