अम्बेडकरनगर : 88 गेहूं क्रय केन्द्रों का भौतिक सत्यापन, डीएम के निर्देश पर जांच तेज

अम्बेडकरनगर में रबी विपणन वर्ष 2026-27 के तहत 88 गेहूं क्रय केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया गया। डीएम के निर्देश पर अधिकारियों ने खरीद, भुगतान, बारदाना और सुविधाओं की जांच कर पारदर्शिता सुनिश्चित की।

May 12, 2026 - 20:55
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अम्बेडकरनगर :  88 गेहूं क्रय केन्द्रों का भौतिक सत्यापन, डीएम के निर्देश पर जांच तेज

अम्बेडकरनगर, अचल वार्ता। रबी विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जनपद में संचालित गेहूं खरीद व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारू बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी ईशा प्रिया के निर्देश पर 11 मई को जिले के कुल 88 गेहूं क्रय केन्द्रों का व्यापक भौतिक सत्यापन कराया गया।

यह सत्यापन उपजिलाधिकारी, तहसीलदार एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों की टीम द्वारा निर्धारित चेकलिस्ट के आधार पर किया गया, जिससे खरीद प्रक्रिया की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके।

किन-किन बिंदुओं पर हुई जांच

सत्यापन के दौरान अधिकारियों ने क्रय केन्द्रों पर निम्न प्रमुख बिंदुओं की गहन जांच की—

  • केन्द्र प्रभारी का नाम एवं पदनाम
  • कुल गेहूं खरीद मात्रा
  • किसानों को किए गए भुगतान और लंबित भुगतान
  • बारदाने (बोरी) की उपलब्धता
  • डिपो में भंडारित गेहूं की स्थिति
  • ई-पॉस मशीन की कार्यशीलता
  • रजिस्टरों एवं अभिलेखों का सत्यापन
  • औसत दैनिक खरीद की स्थिति
  • किसानों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाएं

 किसानों से लिया गया फीडबैक

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने केवल कागजी समीक्षा ही नहीं की, बल्कि गेहूं बेच चुके किसानों से सीधे फोन पर बात कर फीडबैक भी लिया। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि जमीनी स्तर पर किसानों को सही सुविधा मिल रही है या नहीं।

साथ ही कई केन्द्रों पर स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति भी परखी गई।

 डीएम का सख्त निर्देश

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि—

  • सभी क्रय केन्द्रों पर पारदर्शी और सुगम खरीद व्यवस्था सुनिश्चित की जाए
  • किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो
  • भुगतान समय पर किया जाए
  • खरीद कार्य को समयबद्ध और व्यवस्थित ढंग से पूरा किया जाए

उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

किसानों के हित में प्रशासन सख्त

जिले में गेहूं खरीद को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। भौतिक सत्यापन के जरिए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसानों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले और किसी प्रकार की अनियमितता न हो।

- अमित प्रजापति 

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