बरेली: प्रयागराज माघ मेले की घटना से आहत PCS अधिकारी ने दिया त्यागपत्र, राज्यपाल व चुनाव आयोग को भेजा पत्र

बरेली/लखनऊ। प्रयागराज माघ मेले के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के शिष्यों के साथ कथित मारपीट की घटना से आहत होकर उत्तर प्रदेश प्रान्तीय सिविल सेवा (PCS) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अपने पद से त्यागपत्र देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अधिकारी ने उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजकर अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त की है।

पत्र लिखने वाले अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री, वर्ष 2019 बैच के PCS अधिकारी हैं, जो वर्तमान में सिटी मजिस्ट्रेट, बरेली के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि प्रयागराज माघ मेले के दौरान संन्यासी परंपरा से जुड़े शिष्यों के साथ स्थानीय प्रशासन द्वारा किया गया व्यवहार अत्यंत निंदनीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है।

‘रॉलेट एक्ट जैसी भावना से देश आहत’

अधिकारी ने पत्र में केंद्र सरकार द्वारा जारी हालिया नियमावली का उल्लेख करते हुए कहा है कि वर्ष 2026 की कुछ व्यवस्थाएं उन्हें ब्रिटिश काल के रॉलेट एक्ट (1911) की याद दिलाती हैं, जो नागरिक स्वतंत्रता पर आघात थी। उन्होंने इसे संवैधानिक मूल्यों के प्रतिकूल बताते हुए गहरा असंतोष प्रकट किया है।

IIT-BHU से शिक्षा, सेवा को माना था राष्ट्रधर्म

अलंकार अभिहोत्रि ने पत्र में उल्लेख किया है कि उन्हें IIT (BHU), वाराणसी से बी.टेक. की उपाधि प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए उन्होंने भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रति आजीवन कृतज्ञता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि महामना के आदर्शों और राष्ट्रसेवा की भावना से प्रेरित होकर ही उन्होंने प्रशासनिक सेवा को चुना था।

‘अंतरात्मा की आवाज़ पर लिया निर्णय’

पत्र में अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय किसी व्यक्तिगत लाभ या दबाव के कारण नहीं, बल्कि अंतरात्मा की पुकार और लोकतंत्र, धर्म व नागरिक अधिकारों के संरक्षण के लिए लिया गया है। उन्होंने कहा कि जब प्रशासन स्वयं संवेदनहीन हो जाए, तब सेवा में बने रहना उनके लिए नैतिक रूप से संभव नहीं है।

प्रशासनिक व राजनीतिक हलकों में हलचल

एक सेवारत PCS अधिकारी द्वारा इस तरह सार्वजनिक रूप से त्यागपत्र देने की घोषणा ने प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला आने वाले दिनों में राज्य और केंद्र स्तर पर गंभीर बहस का विषय बन सकता है।

- संजय दूबे