दिशा बैठक में सांसदों ने उठाए जनहित के मुद्दे, योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर दिया जोर

कलेक्ट्रेट में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक

सांसदों ने विकास कार्यों की समीक्षा में उठाए जनहित के मुद्दे, दिए सुधार के निर्देश

लखीमपुर-खीरी , अचल वार्ता । केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अनुश्रवण के लिए जनपद स्तरीय गठित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट में खीरी सांसद उत्कर्ष वर्मा 'मधुर' की अध्यक्षता और धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया की उपस्थिति में सम्पन्न हुयी। बैठक का संचालन सीडीओ अभिषेक कुमार ने किया। बैठक में मुख्य रूप से डीएम अंजनी कुमार सिंह, सीडीओ अभिषेक कुमार, संयुक्त विकास आयुक्त शिवाकांत द्विवेदी, डीएफओ तापस मिहिर, सीएमओ डॉ संतोष गुप्ता, एएसपी अमित कुमार राय, पीडी सतीश कुमार पांडेय, डीडीओ गजेंद्र प्रताप सिंह, नपाप गोला विजय शुक्ल रिंकू, ब्लॉक प्रमुख पवन गुप्ता, वीना राज, महेंद्र बाजपेई, समिति के नामित सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद उत्कर्ष वर्मा ने कहा कि सभी अधिकारियों ने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी, लाभकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते हुए जिले के उल्लेखनीय कार्यों को भी रेखांकित किया और जहां कमियां है, वहां और सुधार की आवश्यकता है। सभी अधिकारी टीम भावना से केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों को जमीन पर साकार करते हुए जिले को सभी फ्लैगशिप योजना में प्रथम स्थान पर लाने हेतु काम करें। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियो को धन्यवाद भी कहा। सांसद आनंद भदौरिया ने शासन की योजनाओं का गुणवत्तापरक एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर विशेष बल दिया। बैठक में सांसद उत्कर्ष वर्मा ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत जिन घरों तक अब तक पाइपलाइन नहीं पहुंच सकी है, उनका शत-प्रतिशत आच्छादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की गुणवत्तापूर्ण मरम्मत कराने पर जोर देते हुए डीएम से इस विषय पर अलग बैठक आयोजित करने का आग्रह किया। बैठक में लखीमपुर-गोला मार्ग पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) में बल्जिंग का मुद्दा भी उठा। अधिशासी अभियंता ने बताया कि मामले की जांच मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से कराई गई है। रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कार्य कराए जाएंगे और संतोषजनक परीक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद ही आरओबी का संचालन शुरू होगा। सांसद ने विकास कार्यों के शिलापट्टों पर जनप्रतिनिधियों के नाम अंकित न किए जाने का मुद्दा उठाया। इस पर डीएम ने संबंधित अधिकारियों को शासनादेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। बैठक में फसल बीमा योजना के प्रति किसानों में जागरूकता बढ़ाने, ओडीओपी योजना के लाभार्थियों की जानकारी उपलब्ध कराने तथा स्वामित्व योजना और खतौनी से जुड़ी समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा हुई। सांसद ने बीमित पशुओं की मृत्यु के बाद रिपोर्ट तैयार करने में पशुपालकों का शोषण न होने देने के निर्देश दिए। सांसद आनंद भदौरिया ने दिलावलपुर- मोहम्मदी और बरबर-मोहम्मदी मार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाते हुए रंबल स्ट्रिप बनवाने की बात कही। साथ ही मोहम्मदी कस्बे में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बाईपास का प्रस्ताव तैयार करने की आवश्यकता बताई। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि जिले में 1.39 लाख आभा आईडी बनाई जा चुकी हैं। दिव्यांगजनों के लिए ब्लॉकवार लगाए गए शिविरों में 520 लाभार्थियों का चयन उपकरण वितरण के लिए किया गया है। शिक्षा विभाग ने आधुनिक सुविधाओं से युक्त नए पुस्तकालय भवन और पारदर्शी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी दी। बैठक में जंगली जानवरों से सुरक्षा, आंधी-तूफान में क्षतिग्रस्त बिजली खंभों की मरम्मत, गन्ना मूल्य भुगतान, उर्वरक उपलब्धता तथा बाढ़ एवं कटान निरोधक परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में संचालित 12 बाढ़ सुरक्षा परियोजनाओं का लगभग 75 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य निर्धारित समय में पूर्ण कर लिया जाएगा। गोला नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ल ‘रिंकू’ ने जल निगम (शहरी) द्वारा सड़क खुदाई के बाद समय पर मरम्मत न किए जाने पर नाराजगी जताई। अधिकारियों ने बताया कि 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य सावन से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा।

सीडीओ ने प्रस्तुत किया योजनाओं का ब्यौरा

बैठक का संचालन करते हुए सीडीओ अभिषेक कुमार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना (एनआरएलएम), पीएम ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, पीएम आवास योजना (शहरी/ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन-ग्रा, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पीएम कृषि सिंचाई योजना, डिजिटल भारत भू-रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, एनआरयूएम, राष्ट्रीय विरासत शहर विकास वृद्धि योजना, पीएम फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, समेकित बाल विकास योजना, मिड-डे-मिल, पीएम उज्जवला आदि योजनाओं की कार्यप्रगति का ब्योरा प्रस्तुत किया।