अम्बेडकर नगर : मनरेगा बांध निर्माण में घपला, 50 नाम तो मजदूर बीस, बाकी 30 की मजदूरी कहाँ ?

Nov 17, 2025 - 08:11
Jan 11, 2026 - 19:19
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अम्बेडकर नगर : मनरेगा बांध निर्माण में घपला, 50 नाम तो मजदूर बीस, बाकी 30 की मजदूरी कहाँ  ?

अम्बेडकरनगर ,भियांव, अचल वार्ता। तमसा नदी किनारे मनरेगा योजना के तहत चल रहे बांध निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितता का खुलासा हुआ है। ग्राम सभा भिटौरा दक्षिण में मास्टर रोल पर 50 मजदूरों के नाम दर्ज हैं, लेकिन मौके पर महज 20 मजदूर ही काम करते नजर आ रहे हैं। यह अंतर योजनाओं की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

ग्रामीणों का आरोप है कि बाकी 30 मजदूरों की मजदूरी का पैसा किन्हीं और जेबों में जा रहा है।

मास्टररोल vs जमीनी हकीकत: जमीन-आसमान का फर्क

दर्ज मजदूर: मास्टर रोल नंबर 4593 से 4597 तक कुल 50 नाम

मौके पर: तस्वीरों में स्पष्ट रूप से केवल 20 मजदूर कार्यरत। 

 ऐसे में प्रश्न उठता है कि 50 नाम लिखकर 30 की मजदूरी किसके खाते में ट्रांसफर हो रही है? यह रकम सीधे गरीब मजदूरों के हक में डाका है।

 दोहराए नाम व फोटो: नियमों की धज्जियां

मनरेगा के सख्त नियमों के मुताबिक, एक मजदूर एक दिन में सिर्फ एक मास्टर रोल में ही दर्ज हो सकता है। लेकिन यहां कई रोलों में एक ही व्यक्ति की फोटो और एंट्री दोहराई गई है। स्थानीय लोग इसे महज गलती नहीं, बल्कि सुनियोजित घोटाले की संज्ञा दे रहे हैं।

 चुनावी माहौल में शक और गहराया

प्रधानी चुनाव नजदीक हैं। ग्रामीणों का सीधा सवाल: क्या यह पैसा चुनाव 'खर्च' के लिए तो नहीं खर्च सरकारी खजाना को खाली किया जा रहा है? जहां 50 नाम हों और 20 लोग दिखें, वहां बड़ा ' खेल' चल रहा है कि ऐसा आरोप लग रहा है।

 गरीबों का हक पर हमला

मनरेगा ग्रामीण गरीबों की रोजी-रोटी का मजबूत सहारा है। दर्ज संख्या और वास्तविक उपस्थिति में इतना बड़ा फर्क न सिर्फ त्रुटि है, बल्कि गरीबों के अधिकारों पर सीधा हमला। योजना की विश्वसनीयता को गहरा आघात लग रहा है। 

 जांच की मांग तेज

ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तत्काल जांच की मांग की है:_ 

मास्टर रोल की क्रॉस-वेरिफिकेशन। 

दोहराई गई फोटो/नाम की डीसी मनरेगा अधिकारी जांच।

मजदूरी भुगतान का बैंक खातों से मिलान। 

दोषियों पर कड़ी कार्रवाई। 

भिटौरा दक्षिण में हो रहा यह 'गड़बड़ी' सिस्टम को चुनौती दे रही है। ऐसे में डीसी मनरेगा अधिकारी से उम्मीद है कि मामला गंभीरता से लिया जाएगा और जवाबदेही तय होगी। अन्यथा, मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना की साख दांव पर लग जाएगी।

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