फॉर्म-7 के दुरुपयोग का आरोप: कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की तत्काल जांच की मांग

नई दिल्ली, अचल वार्ता।

कांग्रेस ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान फॉर्म-7 के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। पार्टी का कहना है कि सत्तारूढ़ बीजेपी से जुड़े लोग और अज्ञात व्यक्ति योजनाबद्ध तरीके से टारगेट वर्गों के मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर कहा है कि फॉर्म-7 का दुरुपयोग कर लाखों पात्र मतदाताओं को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने इसे लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक करार दिया है।

12 राज्यों से सामने आईं शिकायतें

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने दावा किया है कि यह मामला सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और केरल समेत 12 राज्यों से इसी तरह की शिकायतें सामने आई हैं। पार्टी का कहना है कि इससे साफ है कि यह कोई स्थानीय या अलग-थलग घटना नहीं, बल्कि केंद्रीकृत और सुनियोजित प्रक्रिया का हिस्सा है।

विशेष वर्गों को बनाया गया निशाना

कांग्रेस के अनुसार जांच में एक समान पैटर्न सामने आया है, जिसमें पहले से छपे हुए फॉर्म-7 के जरिए सामूहिक आपत्तियां दर्ज की गईं। आरोप है कि इन फॉर्म्स का इस्तेमाल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यकों और 60 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों जैसे संवेदनशील समूहों के खिलाफ किया गया।

नियमों का उल्लंघन, फर्जी पहचान का इस्तेमाल

पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि कई फॉर्म्स में आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति की पहचान, वैध मोबाइल नंबर और सही ईपीआईसी विवरण तक मौजूद नहीं थे, जबकि चुनाव नियमों के तहत यह अनिवार्य है। पार्टी का दावा है कि जिन लोगों के नाम आपत्तिकर्ता के रूप में दर्ज थे, उनमें से कई ने सार्वजनिक रूप से किसी भी फॉर्म को जमा करने से इनकार किया है।

कुछ मामलों में ये लोग बीजेपी से जुड़े बूथ लेवल एजेंट पाए गए, जबकि कई पूरी तरह अज्ञात व्यक्ति निकले।

चुनाव आयोग से कांग्रेस की मांग

• कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की है कि:
• फॉर्म-7 के दुरुपयोग की तत्काल और स्वतंत्र जांच कराई जाए
• दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई की जाए
• जिन मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए हैं, उन्हें तुरंत वोटर लिस्ट में दोबारा जोड़ा जाए

पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि इस मुद्दे पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो यह लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रि या के लिए गंभीर खतरा बन सकता है।