चुनाव हारने के बाद संगठन को ही खत्म करने की कर रहे थे मांग, खत्म हो प्राथमिक सदस्यता, निरस्त हो नामांकन

• चुनाव अधिकारी को पत्र, उप श्रमायुक्त से पर्यवेक्षक की तैनाती की मांग 
• मामला संजय गाँधी पीजीआई कर्मचारी महासंघ चुनाव का

लखनऊ, अचल वार्ता। संजय गाँधी पीजीआई कर्मचारी महासंघ के चुनाव में अध्यक्ष पद पर दावेदार महासंघ के निवर्तमान महामंत्री धर्मेश कुमार और महामंत्री पद की प्रत्याशी 

सीमा शुक्ला की संगठन की प्राथमिक सदस्यता तथा चुनाव में नामांकन खत्म करने की मांग उठी है। यह मांग संगठन के महामंत्री रामकुमार सिन्हा ने मुख्य चुनाव अधिकारी को पत्र भेज की है। साथ ही उपश्रमायुक्त से चुनाव में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए पर्यवेक्षक तैनात करने की मांग की है। 

शिकायत में कहा गया है कि श्रमायुक्त कार्यालय में एक ट्रेड यूनियन के रूप में पंजीकृत इस संगठन के विधान के मुताबिक सभी सदस्यों में एकता, सेवा, भाईचारा और सहयोग की भावना उत्पन्न कर उनकी भलाई के उपाय व साधन पैदा करना है। जिससे सदस्यों में कर्तव्य पालन संबंधी अनुशासन एवं उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो तथा उनकी कार्यकुशलता और उपयोगिता बढ़ सके। मगर महासंघ के निवर्तमान महामंत्री धर्मेश कुमार ने चुनाव हारने के बाद एसजीपीजीआई ऑल एम्पलाइज वेलफेयर एसोसिएशन का निर्माण कर खुद को अध्यक्ष व सीमा शुक्ला को महामंत्री घोषित कर लिया तथा पीजीआई की पंजीकृत एसोसिएशनो कर्मचारी महासंघ तथा नर्सिंग स्टाफ एसोसिएशन को ही असंवैधानिक व अमान्य बताते हुए राज्यपाल,मुख्यमंत्री,मुख्यसचिव तथा निदेशक को इनके निरस्तीकरण व अमान्य करने की खुला पत्र भेजा। जिसके कारण महासंघ पदाधिकारियों को चुनाव करवाने के लिए शपथ पत्र देना पड़ा और चुनाव में अनावश्यक विलंब हुआ। अब यही अध्यक्ष व महामंत्री पद हेतु नामांकन किए हैं।

 संगठन के विधान के मुताबिक कर्मचारी व एसोसिएशन विरोधी कृत्य के कारण इनकी प्राथमिक सदस्यता रद्द होनीं चाहिए और नामांकन निरस्त किया जाना चाहिए। महासंघ के विधान के 9 (ख) में अनुशासन भंग करने का दोषी पाए जाने,( ग़) में यूनियनों के हितों के विपरीत आचरण तथा 10 में सदस्यता अभियान में एक माह के अंदर अपना बकाया चंदा अदा नहीं करने वाले की सदस्यता खत्म किए जाने का प्राविधान है। 

ऐसे में महासंघ के निवर्तमान महामंत्री धर्मेश कुमार और नर्सिंग यूनियन की पूर्व अध्यक्ष सीमा शुक्ला की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर 24 अप्रैल को आयोजित चुनाव के लिए नामांकन निरस्त किया जाना चाहिए।