एक साल तक शिकायतों का 'कुंभकरणी निस्तारण', अब प्रशासन की छापेमारी से खुली लक्ष्मी डायग्नोस्टिक एवं अधिक्षक अजय कुमार की पोल!

रजिस्ट्रेशन इनवैलिड, फिर भी जांच का कारोबार? शिकायतों पर कभी सेंटर बंद तो कभी संचालक गायब; अब अल्ट्रासाउंड कक्ष सील, अभिलेख प्रशासन की कस्टडी में!

अम्बेडकरनगर अचल वार्ता। बसखारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से चंद कदमों की दूरी पर संचालित लक्ष्मी डायग्नोस्टिक सेंटर का मामला अब स्वास्थ्य विभाग के लिए गले की हड्डी बनता नजर आ रहा है। यहां सवाल सिर्फ एक डायग्नोस्टिक सेंटर का नहीं, बल्कि एक साल तक शिकायतों के निस्तारण के नाम पर चले कथित सरकारी खेल का भी है। आखिर शिकायतें आती रहीं, जांच रिपोर्ट बनती रही और सेंटर का कारोबार कैसे चलता रहा? क्या विभागीय जांच सिर्फ कागजों पर दौड़ती रही और सेंटर जमीन पर मामले में आरोप है कि लक्ष्मी डायग्नोस्टिक सेंटर का पंजीकरण इनवैलिड होने के बावजूद सेंटर संचालित होता रहा। शिकायतकर्ता द्वारा करीब एक वर्ष से लगातार शिकायतें किए जाने के बाद भी बसखारी सीएचसी अधीक्षक डॉ. अजय कुमार की जांच आख्या में कभी लिखा गया कि केंद्र संचालक ने जांच में सहयोग नहीं किया, तो कभी सेंटर बंद पाया गया। यानी शिकायतकर्ता कार्रवाई मांगता रहा और जांच रिपोर्ट में कभी संचालक गायब तो कभी सेंटर बंद! आखिर इस सरकारी लुकाछिपी के खेल में जिम्मेदारी किसकी थी हद तो तब हो गई जब आखिरी शिकायत की जांच रिपोर्ट में मामला न्यायालय में विचाराधीन बताकर कार्रवाई से पल्ला झाड़ने जैसा जवाब दिया गया। जबकि जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत जिलाधिकारी के अनुमोदन के लिए लंबित दिखाई दे रही। सोशल मीडिया से लेकर अखबारों तक खबरें प्रकाशित होने के बाद आखिरकार जिला प्रशासन की नींद टूटी और मामले को गंभीरता से लेते हुए औचक निरीक्षण की कार्रवाई की गई।

करीब दो घंटे तक चली जांच, करीब 50 मरीजों की मौजूदगी ने बढ़ाई हलचल! 

जिलाधिकारी ईशा प्रिया के निर्देश पर संयुक्त मजिस्ट्रेट टांडा संजीव कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रमोद कुमार, बसखारी सीएचसी अधीक्षक डॉ. अजय कुमार तथा क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन की टीम ने लक्ष्मी डायग्नोस्टिक सेंटर पर औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लगभग 50 मरीज मौजूद बताए गए। करीब दो घंटे तक जांच-पड़ताल चली। इस दौरान डॉक्टर ओपी त्रिपाठी, सेंटर संचालक विनय शुक्ला और अधिकारियों के बीच तीखी बहस और गहमागहमी की स्थिति भी बनी। बताया जाता है कि जांच के दौरान फिर वही पुराना तर्क सामने आया—मामला न्यायालय में विचाराधीन है। लेकिन इस बार अधिकारी भी अपनी बात पर अड़े रहे। स्पष्ट किया गया कि यदि मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो न्यायालय के फैसले के बाद ही सेंटर के संचालन का रास्ता साफ होगा। इनवैलिड पंजीकरण की स्थिति में नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। नतीजा यह हुआ कि अल्ट्रासाउंड कक्ष को सील कर दिया गया और संबंधित अभिलेखों को प्रशासन ने अपनी कस्टडी में ले लिया। शेष जांच प्रक्रिया अभी जारी बताई जा रही है।

 सेंटर संचालक की सोशल मीडिया पर सफाई, क्या खुद ही बन बैठे जांच अधिकारी?

प्रशासनिक कार्रवाई के बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। पोस्ट में सेंटर संचालक की ओर से सफाई दी जा रही है कि जांच में सभी कागजात सही पाए गए। अब सवाल यह है कि यदि सभी कागजात सही थे तो अल्ट्रासाउंड कक्ष सील करने और अभिलेख कस्टडी में लेने की नौबत क्यों आई? क्या अब जांच का निष्कर्ष भी सोशल मीडिया पोस्ट से ही जारी होगा? जांच प्रशासन करेगा या सेंटर संचालक खुद ही अपने पक्ष में क्लीन चिट जारी कर देंगे साफ है! कि प्रशासनिक कार्रवाई के बाद सफाई देने की जल्दबाजी ने मामले को और चर्चा में ला दिया है। हालांकि वायरल पोस्ट में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

 न्यायालय का नाम लेकर कब तक चलेगा बचाव का खेल? 

इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यही है कि न्यायालय में मामला विचाराधीन होने का मतलब क्या संबंधित सेंटर को बिना वैध पंजीकरण के संचालन की छूट मिल जाती है। क्या न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश दिया है कि जब तक मुकदमा चले, तब तक बिना वैध पंजीकरण के अल्ट्रासाउंड जांच का कारोबार जारी रखा जा सकता है? यदि ऐसा कोई आदेश नहीं है तो फिर एक साल तक कार्रवाई क्यों टलती रही कानूनी प्रक्रिया का सम्मान जरूरी है, लेकिन न्यायालय में मामला लंबित होने का अर्थ यह नहीं कि प्रशासन अपने वैधानिक दायित्वों से भी हाथ खड़े कर दे।

 पीसी पी एन डीटी के तहत मुकदमा होगा या फाइल फिर आराम फरमाएगी?

अब निगाहें स्वास्थ्य विभाग की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। चर्चा है कि पीसी पी एन डीटी से जुड़े जांच अधिकारी मनोज सिंह की ओर से भी न्यायालय में मामला विचाराधीन होने का तर्क दिया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सिर्फ न्यायालय का हवाला देकर नियमानुसार कार्रवाई से बचा जा सकता है।यदि जांच में अनियमितताएं और कानून का उल्लंघन सामने आता है तो संबंधित अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिर अल्ट्रासाउंड जैसी संवेदनशील चिकित्सा जांच में नियमों की अनदेखी को सामान्य मामला कैसे माना जा सकता है।एक साल तक शिकायतों का निस्तारण कागजों पर होता रहा, अब सेंटर का अल्ट्रासाउंड कक्ष सील हो चुका है। लेकिन क्या जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका की भी जांच होगी?

 अब जिलाधिकारी ईशा प्रिया के अनुमोदन पर टिकी निगाहें!

जनसुनवाई पोर्टल पर जिलाधिकारी के अनुमोदन के लिए लंबित दिखाई दे रही शिकायत अब इस पूरे प्रकरण में अहम हो गई है। क्षेत्र में चर्चा है कि क्या जिलाधिकारी ईशा प्रिया जांच और कार्रवाई से संतुष्ट होकर अनुमोदन करेंगी या फिर पुराने निस्तारण और जांच रिपोर्टों की भी नए सिरे से समीक्षा होगी।क्योंकि सवाल केवल लक्ष्मी डायग्नोस्टिक सेंटर को सील करने का नहीं है, बल्कि उन शिकायतों का भी है जो महीनों तक सरकारी फाइलों में घूमती रहीं। क्षेत्र वासियों का सवाल: सरकारी विभाग में शिकायत का निस्तारण इतना आसान है कि कभी संचालक नहीं मिलता, कभी सेंटर बंद मिलता है और कभी न्यायालय का हवाला मिल जाता है। लेकिन इस बार प्रशासन खुद सेंटर पहुंच गया तो अल्ट्रासाउंड कक्ष पर ताला लग गया!अब देखना यह है कि कार्रवाई सिर्फ कमरे को सील करने तक सीमित रहती है या फिर उन जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही भी तय होती है, जिनकी जांच रिपोर्टों के सहारे कथित तौर पर यह मामला एक साल तक फाइलों में घूमता रहा। क्योंकि जनता को सिर्फ सील लगा कमरा नहीं, बल्कि पूरे मामले में निष्पक्ष जांच, जवाबदेही और कानून के अनुसार ठोस कार्रवाई चाहिए।