अम्बेडकर नगर में ‘सिस्टम’ का धांसू गोलमाल: पंचायत सहायिका की नियुक्ति से लेकर जनसुनवाई पोर्टल के भगवान भरोसे राम-भरोसे वाले कारनामे!

Nov 9, 2026 - 19:00
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अम्बेडकर नगर में ‘सिस्टम’ का धांसू गोलमाल: पंचायत सहायिका की नियुक्ति से लेकर जनसुनवाई पोर्टल के भगवान भरोसे राम-भरोसे वाले कारनामे!
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अम्बेडकर नगर में ‘सिस्टम’ का धांसू गोलमाल: पंचायत सहायिका की नियुक्ति से लेकर जनसुनवाई पोर्टल के भगवान भरोसे राम-भरोसे वाले कारनामे! 

अम्बेडकरनगर अचल वार्ता/

अरे अम्बेडकर नगर वालों, कान खोलकर सुनिए! सरकार ने जनता की फरियाद सुनने के लिए ‘जनसुनवाई पोर्टल’ क्या बनाया, यहाँ तो बाबुओं और अधिकारियों ने इसे सीधे ‘हवा-हवाई’ चुटकुला ही बना डाला है। ताज़ा मामला विकास खंड टाण्डा की ग्राम पंचायत बलया जगदीशपुर से आया है, जहाँ कागज़ों के घोड़े ऐसे दौड़ाए गए हैं कि अच्छे-अच्छे तीस मार खान भी चक्कर खा जाएं! आरक्षण का गोलमाल और मैडम की एंट्री! शिकायतकर्ता का सीधा आरोप है कि बलया जगदीशपुर में पंचायत सहायक की नियुक्ति में नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाई गईं कि क्या बताएं। अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग (उ.प्र. शासन) के 25 जुलाई 2021 वाले शासनादेश के बिंदु नंबर-12 के हिसाब से यह पद बेचारा पुरुष अभ्यर्थी के लिए आरक्षित था। लेकिन जादू देखिए निकला क्या? महिला अभ्यर्थी! मतलब नियम एक तरफ और जुगाड़ एक तरफ।

 पंचायत भवन छोड़िए, अब निजी जनसेवा केंद्र से चलेगा ‘सरकारी शो’! 

हद तो तब हो गई जब नियुक्ति के बाद मैडम पंचायत सहायिका के कारनामे सामने आए। भाईसाहब, पंचायत भवन में मस्त कंप्यूटर-सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन मजाल है कि मैडम वहां कोई काम करें! महाशय को कंप्यूटर का ज्ञान हो तब न? सारे सरकारी काम पंचायत भवन से दो किलोमीटर दूर, किसान इंटर कॉलेज पकड़ी भोजपुर के पास एक प्राइवेट जनसेवा केंद्र से हो रहे हैं। मजे की बात यह है कि इसके लिए पंचायत भवन वाली सरकारी आईडी और पासवर्ड का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बात की पोल तब खुली जब ग्राम प्रधान/प्रशासक ने सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को फोन पर कन्फर्म किया कि आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र पंचायत सहायिका खुद अपने सामने पंचायत भवन में बनवा रही है—यह सुनते ही फोन कट गया! अब समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है।

 एडीओ पंचायत जी का ‘रॉबिन हुड’ अंदाज़ और खुली चुनौती! 

अब इस भ्रष्टाचार की जांच का जिम्मा मिला था टाण्डा विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) साहब को। साहब ने भी गजब का तीर मारा—ना शिकायतकर्ता से एक बार फोन पर बात की, ना उसका पक्ष सुना और ना ही शासनादेश पढ़ा। बस, जांच रिपोर्ट में दोषी के परिवार वाले और मामले से एकदम अनजान एक दूसरे बंदे को गवाह बना डाला। भ्रष्टाचार के इतने गंभीर मामले को महज एक ‘मांग’ बताकर फाइल गोल कर दी गई। जब शिकायतकर्ता ने एडीओ साहब से पोर्टल पर अपलोड फर्जी रिपोर्ट को लेकर सवाल किया, तो साहब ने सीधे सीनाजोरी दिखाते हुए बोल दिया— "जाओ, जहां मन करे शिकायत करो, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता!" वाह रे सरकारी सेवक! जनता के सेवक कम और बाहुबली ज्यादा लग रहे हैं।

 अब निगाहें टिकी हैं डीएम साहिबा पर! 

शिकायतकर्ता ने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, पंचायत सहायिका पर कार्रवाई हो और एडीओ पंचायत की इस तानाशाही व लापरवाही की भी अच्छे से खाल खींची जाए।अब अम्बेडकर नगर की जनता टकटकी लगाए बैठी है और यह देखने को बेताब है कि अपनी कर्मठता, ईमानदारी और इंसानियत के लिए मशहूर जिलाधिकारी महोदया श्रीमती ईशा प्रिया जी इस मामले में क्या एक्शन लेती हैं, या फिर बाकी फाइलों की तरह यह फाइल भी ठंडे बस्ते में चली जाती है!

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