योगी सरकार ने शिक्षामित्रों व अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में की ऐतिहासिक वृद्धि

• शिक्षामित्रों को 18,000 और अंशकालिक अनुदेशकों को 17,000 मानदेय, योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी
• 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा बढ़ा हुआ मानदेय, मई से मिलेगा लाभ
• 1.43 लाख शिक्षामित्रों और 24 हजार अंशकालिक अनुदेशकों को मिलेगा सीधा फायदा
• मानदेय वृद्धि से सरकार पर 1475 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त व्यय भार
• शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने की दिशा में योगी सरकार का अहम कदम : बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह

लखनऊ, अचल वार्ता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में  शिक्षामित्रों एवं अंशकालिक अनुदेशकों के मानदेय में ऐतिहासिक वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की। इस निर्णय से प्रदेश के लाखों शिक्षा कर्मियों को सीधा लाभ मिलेगा तथा शिक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने बताया कि वर्ष 2017 में 10,000 रुपए निर्धारित किए गए शिक्षामित्रों के मानदेय को बढ़ाकर अब 18,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। इसी प्रकार अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रूपए से बढ़ाकर 17,000 रुपये प्रतिमाह किया गया है। यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और मई माह में दिए जाने वाले भुगतान में सम्मिलित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में वर्तमान में 1,42,929 शिक्षामित्र कार्यरत हैं, जिनमें से 1,29,332 शिक्षामित्रों का मानदेय अब तक समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के 60रू40 अनुपात में प्राप्त होता रहा है। मानदेय वृद्धि के फलस्वरूप इन पर आने वाला 1138.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष 13,597 शिक्षामित्र, जिनका भुगतान पूर्णत: राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, उनके लिए 119.65 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार भी राज्य सरकार वहन करेगी।
संदीप सिंह ने बताया कि प्रदेश के 13,769 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वर्तमान में 24,717 अंशकालिक अनुदेशक कार्यरत हैं। मानदेय वृद्धि के इस निर्णय से इन अनुदेशकों को भी बड़ी राहत मिलेगी तथा इस पर 217.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय भार प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत कर्मियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। यह निर्णय न केवल शिक्षामित्रों एवं अंशकालिक अनुदेशकों के जीवन स्तर में सुधार लाएगा, बल्कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और
सुदृढ़ बनाएगा।