अयोध्या: निर्माण श्रमिकों के पंजीयन और योजनाओं के प्रचार के लिए शिविर लगाने के निर्देश

अयोध्या, अचल वार्ता। उत्तर प्रदेश के श्रम, सेवायोजन एवं समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर की अध्यक्षता में मंगलवार को अयोध्या मंडल में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से आच्छादित योजनाओं एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभागीय योजनाओं की प्रगति, श्रमिक पंजीयन और लाभार्थियों को दी जा रही सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।

बैठक में उपश्रमायुक्त अयोध्या क्षेत्र अमित कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अयोध्या मंडल में अब तक 7,53,292 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन तथा 27,593 अधिष्ठानों का पंजीयन किया जा चुका है। वहीं उपकर संग्रहण 65,03,08,416 रुपये किया गया है, जो लक्ष्य के सापेक्ष लगभग 90 प्रतिशत है। उन्होंने आश्वस्त किया कि मार्च 2026 तक उपकर संग्रहण शत-प्रतिशत कर लिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे कन्या विवाह अनुदान, मातृत्व शिशु बालिका मदद योजना, निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना तथा संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत जांचोपरांत पात्र पाए गए 2,454 निर्माण श्रमिकों को कुल 11 करोड़ 17 लाख 68 हजार 11 रुपये की धनराशि वितरित की गई है। इसके साथ ही प्रत्येक जनपद में श्रमिक हित में सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित करने की भी योजना है।

बैठक में अटल आवासीय विद्यालय के प्रधानाचार्य पी.के. नरायणन ने बताया कि शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कक्षा 6 और 9 की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें दोनों कक्षाओं में कुल 221 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं।

मंत्री अनिल राजभर ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सप्ताह में कम से कम चार दिन लेबर अड्डों, निर्माण स्थलों, मनरेगा कार्यस्थलों और ईंट-भट्टों पर शिविर लगाकर निर्माण श्रमिकों का पंजीयन और नवीनीकरण कराया जाए। साथ ही पंपलेट और जनसंपर्क के माध्यम से श्रमिकों को विभागीय योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी जाए।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत वर्ष में कम से कम 3 से 4 बार सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाएं, जिससे अधिक से अधिक श्रमिक परिवारों को इसका लाभ मिल सके।

मंत्री ने मंडल के सभी जिलों को निर्देशित किया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र योजना (लेबर अड्डा) के तहत जिलाधिकारियों से समन्वय कर कम से कम 200 वर्गमीटर भूमि पर जी+2 भवन का निर्माण कराया जाए, जिससे श्रमिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

इसके साथ ही ई-श्रम, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना और नेशनल पेंशन योजना में अधिकाधिक श्रमिकों का पंजीयन कराने तथा उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाने पर भी जोर दिया गया। मंत्री ने अधिकारियों को श्रमिकों के प्रति संवेदनशील रवैया अपनाने और किसी भी प्रकार के शोषण को रोकने के निर्देश दिए।

उन्होंने वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश को बाल श्रम मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी बल दिया।

बैठक में एन.के. चौधरी (सहायक श्रमायुक्त, अयोध्या), अनंत कुमार (सहायक निदेशक कारखाना, अयोध्या मंडल), मधुबन राम (सहायक श्रमायुक्त, सुल्तानपुर), राजबहादुर यादव (सहायक श्रमायुक्त, अंबेडकरनगर), अमित कुमार सिंह (सहायक श्रमायुक्त, बाराबंकी), छत्रसाल बरनवाल (सहायक श्रमायुक्त, अमेठी) सहित विभिन्न जनपदों के श्रम प्रवर्तन अधिकारी एवं सेवायोजन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

अंत में सहायक श्रमायुक्त अयोध्या ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मंत्री की अनुमति से बैठक की कार्यवाही समाप्त की।