आंगनबाड़ी संचालन में लापरवाही बरतने पर डीएम सख्त सेवा समाप्त की चेतावनी

Aug 29, 2026 - 23:51
Aug 30, 2026 - 13:29
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आंगनबाड़ी संचालन में लापरवाही बरतने पर डीएम सख्त सेवा समाप्त की चेतावनी

बलरामपुर,अचल वार्ता। जिलाधिकारी डॉ विपिन कुमार जैन ने आंगनबाड़ी केंद्रों के बेहतर एवं नियमित संचालन तथा बच्चों को पोषण, प्रारंभिक शिक्षा व अन्य विभागीय योजनाओं का पूर्ण लाभ सुनिश्चित कराने के लिए कड़ी कार्रवाई की है।

 जनपद में लगातार निरीक्षण करते हुए उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र निर्धारित समय पर खुलें और बच्चों के लिए केंद्रों पर ही पोषाहार व आयु-उपयुक्त गतिविधियाँ नियमित रूप से संचालित हों। शनिवार को विकासखण्ड बलरामपुर के ग्राम भुसैलवा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण करने पर केंद्र के संचालन एवं विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही सामने आई। जांच में यह पाया गया कि आंगनबाड़ी कार्यकत्री श्रीमती रीता देवी केंद्र का नियमित संचालन नहीं कर रही थीं, पोषाहार का वितरण घर पर कर दिया जाता था तथा विभागीय योजनाओं को प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा रहा था। 

 प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्री रीता देवी की व्यक्तिगत सुनवाई भी की गई। सुनवाई एवं परीक्षण के उपरांत संतोषजनक स्पष्टीकरण न मिलने पर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बाल विकास परियोजना, बलरामपुर देहात में मानदेय-आधारित आंगनबाड़ी कार्यकत्री रीता देवी की सेवा दिनांक 29 अगस्त 2026 से समाप्त कर दी है। 

 जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण व अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाए। केन्द्र निर्धारित समय पर खुलें, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की नियमित उपस्थिति रहे, बच्चों को केंद्र पर ही पोषण सेवाओं का लाभ मिले तथा बच्चों के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के लिए आयु अनुसार गतिविधियाँ नियमित रूप से कराई जाएँ। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के प्रारम्भिक विकास और सीखने की महत्वपूर्ण इकाई है, इसलिए संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

  जिलाधिकारी ने बेहतर सेवा देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को पुरस्कृत करने और केंद्र संचालन में अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया है। संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे नियमित मॉनिटरिंग के साथ समुदाय व अभिभावकों को भी जागरूक करें ताकि बच्चों को सभी सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ समय पर मिल सके।

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