रिखणीखाल में पुलिया निर्माण को मंजूरी

पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने रिखणीखाल ब्लॉक के ग्राम काण्डा स्थित क्षतिग्रस्त डाट पुलिया के पुनर्निर्माण को मंजूरी दे दी है। करीब 4.06 लाख रुपये की लागत से बनने वाली इस पुलिया से ग्रामीणों और स्कूली बच्चों की आवागमन समस्या का समाधान होगा।

May 1, 2026 - 21:02
May 10, 2026 - 19:32
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रिखणीखाल में पुलिया निर्माण को मंजूरी

पौड़ी गढ़वाल, अचल वार्ता। जनहित से जुड़ी समस्या पर गंभीरता और संवेदनशीलता दिखाते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विकास खण्ड रिखणीखाल के अंतर्गत ग्राम पंचायत काण्डा के बीरोंबाड़ी तोक में स्थित क्षतिग्रस्त डाट पुलिया के पुनर्निर्माण को मंजूरी प्रदान कर दी है। हाल ही में क्षतिग्रस्त हुई इस पुलिया के कारण स्थानीय ग्रामीणों, विशेषकर दैनिक आवागमन करने वाले नागरिकों तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय दियोड़ में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था।

  स्थानीय स्तर पर लगातार सामने आ रही इस गंभीर समस्या पर जिलाधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए तत्काल संज्ञान लिया और खण्ड विकास अधिकारी को मौके का स्थलीय निरीक्षण कर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी के स्पष्ट निर्देशों के क्रम में खण्ड विकास अधिकारी द्वारा त्वरित निरीक्षण करते हुए क्षतिग्रस्त पुलिया का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार किया गया तथा तकनीकी प्राक्कलन तैयार कर प्रस्ताव प्रेषित किया गया। प्रेषित प्राक्कलन के अनुसार पुलिया के पुनर्निर्माण हेतु लगभग 4.06 लाख रुपये की लागत आंकी गयी।

 प्रस्ताव प्राप्त होते ही जिलाधिकारी द्वारा बिना विलंब आवश्यक स्वीकृति प्रदान की गयी, जिससे कार्य को शीघ्र धरातल पर उतारने का मार्ग प्रशस्त हुआ। जिलाधिकारी द्वारा संबंधित विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि निर्माण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शीघ्र प्रारंभ किया जाए तथा निर्धारित मानकों और गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाए, जिससे क्षेत्रवासियों को शीघ्र राहत मिल सके।

 जिलाधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्य की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए और तय समयसीमा के भीतर कार्य पूर्ण कराया जाए। उन्होंने कहा कि प्रशासन क्षेत्र की मूलभूत आवश्यकताओं के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है तथा आमजन की समस्याओं का त्वरित, प्रभावी एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

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