UPI Payment Charges: क्या अब हर यूपीआई पेमेंट पर कटेंगे पैसे? जानिए किसे देना पड़ सकता है चार्ज और किसे नहीं

नई दिल्ली, अचल वार्ता । UPI Payment Charges को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया और लोगों के बीच खूब चर्चा है। सवाल है कि क्या अब Google Pay, PhonePe, Paytm या दूसरे UPI ऐप से हर भुगतान करने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा? फिलहाल ऐसा नहीं है। लेकिन UPI के मौजूदा शुल्क-मुक्त मॉडल में बदलाव की दिशा में बड़ा कदम जरूर उठाया गया है।

Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 के लोकसभा से पारित होने के बाद Payment and Settlement Systems Act में बदलाव का रास्ता खुला है, जिससे भविष्य में कुछ UPI लेनदेन पर Merchant Discount Rate (MDR) लगाया जा सकता है। हालांकि, अभी कोई अंतिम शुल्क दर लागू नहीं की गई है। 

यानी अभी यह कहना सही नहीं होगा कि हर UPI Payment पर पैसे कटने शुरू हो गए हैं।

क्या आम आदमी के UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज?

फिलहाल नहीं। अभी UPI से सामान्य भुगतान करने पर उपभोक्ता से कोई नया अनिवार्य शुल्क नहीं लिया जा रहा है।

आप दोस्तों या परिवार को पैसे भेजते हैं, दुकानदार को भुगतान करते हैं या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो केवल इस कानून में बदलाव के कारण अभी आपके खाते से कोई अतिरिक्त रकम नहीं कट रही है।

NPCI के अनुसार UPI भारत का तत्काल भुगतान सिस्टम है, जिसके जरिए दो बैंक खातों के बीच तुरंत पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। 

फिर UPI Charges की चर्चा क्यों हो रही है?

असल वजह MDR यानी Merchant Discount Rate है। यह वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान की प्रोसेसिंग के बदले व्यापारी पक्ष से लिया जा सकता है।

2020 से UPI के P2M यानी Person-to-Merchant भुगतान पर MDR को शून्य रखा गया था। वित्त मंत्रालय ने 2025 में भी स्पष्ट किया था कि वर्तमान में UPI पर MDR नहीं होने के कारण इन लेनदेन पर उससे जुड़ा GST भी लागू नहीं होता। 

अब 2026 में कानून में बदलाव से भविष्य में चुनिंदा डिजिटल भुगतान पर शुल्क लगाने का कानूनी रास्ता खुल सकता है। 

क्या ₹2,000 से ज्यादा के UPI पेमेंट पर लगेगा चार्ज?

यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। ₹2,000 की सीमा और संभावित MDR दरों को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

मीडिया रिपोर्टों में एक प्रस्ताव यह बताया गया है कि ₹2,000 से अधिक के कुछ बड़े मर्चेंट लेनदेन पर MDR लगाया जा सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार संभावित मॉडल में बड़े कारोबारियों को लक्ष्य बनाया जा सकता है, जबकि छोटे लेनदेन को शुल्क से बाहर रखने पर विचार है। लेकिन यह अभी अंतिम अधिसूचित शुल्क व्यवस्था नहीं है। 

इसलिए ₹2,000 से ऊपर का हर UPI भुगतान अभी से चार्जेबल है, ऐसा मानना गलत होगा।

दोस्तों और रिश्तेदारों को पैसे भेजने पर क्या फीस लगेगी?

फिलहाल P2P यानी व्यक्ति से व्यक्ति को किए जाने वाले UPI ट्रांसफर पर कोई नया शुल्क लागू नहीं हुआ है।

यानी दोस्त को ₹500 भेजना, परिवार के सदस्य को ₹5,000 ट्रांसफर करना या किसी को उधार लौटाना—इन पर केवल नए कानून के कारण अभी कोई अतिरिक्त UPI शुल्क नहीं कट रहा है।

क्या छोटे दुकानदारों पर असर पड़ेगा?

मौजूदा चर्चा का मुख्य केंद्र बड़े मर्चेंट और बड़े मूल्य वाले व्यावसायिक लेनदेन हैं। रिपोर्टों में छोटे कारोबारियों को राहत देने और बड़े व्यापारियों से शुल्क लेने जैसे संभावित मॉडल पर चर्चा हुई है। 

हालांकि, अंतिम नियम आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि किस व्यापारी, किस लेनदेन और कितनी राशि पर MDR लागू होगा।

MDR क्या होता है?

MDR यानी Merchant Discount Rate डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के बदले व्यापारी पक्ष से लिया जाने वाला शुल्क है।

उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यापारी के लेनदेन पर MDR लागू होता है, तो भुगतान की प्रोसेसिंग से जुड़ी लागत का एक हिस्सा व्यापारी से लिया जा सकता है। इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि ग्राहक के खाते से अलग से उतनी ही रकम काटी जाए।

सरकार UPI पर शुल्क लगाने की जरूरत क्यों महसूस कर रही है?

UPI का इस्तेमाल लगातार तेजी से बढ़ा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जून 2026 तक करीब 55.49 करोड़ यूजर्स UPI प्लेटफॉर्म पर जुड़े थे। वित्त वर्ष 2025-26 में UPI लेनदेन का कुल मूल्य करीब ₹314 लाख करोड़ रहा। 

इतने बड़े डिजिटल भुगतान नेटवर्क को चलाने के लिए बैंकिंग ढांचे, सर्वर, तकनीक, साइबर सुरक्षा और फ्रॉड रोकथाम पर लगातार खर्च होता है। इसी वजह से लंबे समय से UPI के लिए टिकाऊ राजस्व मॉडल पर चर्चा होती रही है।

क्या जुलाई 2026 में UPI से ₹29.9 लाख करोड़ का लेनदेन हुआ?

यहां एक जरूरी सुधार है। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार ₹29.9 लाख करोड़ का रिकॉर्ड मई 2026 में दर्ज हुआ था, जबकि जून 2026 में UPI लेनदेन का मूल्य करीब ₹28.9 लाख करोड़ रहा। 

इसलिए खबर में ‘जुलाई 2026 में ₹29.9 लाख करोड़’ लिखने से पहले आधिकारिक जुलाई आंकड़े से इसे अपडेट करना बेहतर होगा।

क्या सरकार हर UPI पेमेंट पर टैक्स लगाएगी?

नहीं, ऐसा कहना अभी सही नहीं है। UPI भुगतान पर GST लगाने की पुरानी अफवाहों को सरकार पहले ही खारिज कर चुकी है। 2025 में वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया था कि ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर GST लगाने की कोई योजना नहीं है। 

वर्तमान 2026 की चर्चा मुख्य रूप से MDR/मर्चेंट शुल्क के संभावित पुनर्प्रवेश से जुड़ी है, न कि हर ग्राहक के UPI भुगतान पर नया GST लगाने से।

अभी आपको क्या जानना जरूरी है?

सीधी बात समझिए:

• अभी हर UPI भुगतान पर कोई नया चार्ज लागू नहीं हुआ है।
• दोस्तों और परिवार को पैसे भेजने पर नया शुल्क लागू नहीं हुआ है।
• छोटे भुगतान को शुल्क से बचाने की संभावना पर चर्चा है।
•  बड़े मर्चेंट लेनदेन पर भविष्य में MDR लगाया जा सकता है।
•  ₹2,000 की सीमा और संभावित MDR दरें अभी अंतिम नहीं हैं।
•  यह कहना गलत है कि अब हर UPI पेमेंट पर तुरंत पैसे कटेंगे।
•  इसे UPI पर नया GST लागू होना भी नहीं कहा जा सकता।

UPI यूजर्स के लिए फिलहाल राहत, लेकिन आगे नजर रखना जरूरी

UPI के करोड़ों उपयोगकर्ताओं के लिए फिलहाल सबसे बड़ी राहत यही है कि हर भुगतान पर तत्काल कोई नया शुल्क लागू नहीं हुआ है। लेकिन लोकसभा से पारित विधायी बदलाव ने भविष्य में शुल्क व्यवस्था की संभावना जरूर पैदा कर दी है।