अयोध्या: जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर ‘न्याय रथ’ को किया रवाना, 22 फरवरी को अवध विश्वविद्यालय में लगेगा मेगा विधिक सेवा शिविर
अयोध्या में जनपद न्यायाधीश रणंजय कुमार वर्मा ने न्याय रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 22 फरवरी 2026 को अवध विश्वविद्यालय में मेगा विधिक सेवा शिविर आयोजित होगा।
अयोध्या ,अचल वार्ता। आमजन को सरकारी योजनाओं और विधिक सहायता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल के तहत रणंजय कुमार वर्मा, माननीय जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अयोध्या ने शुक्रवार को बहुउपयोगी वाहन ‘न्याय रथ’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
22 फरवरी को अवध विश्वविद्यालय में होगा मेगा विधिक सहायता शिविर
यह न्याय रथ आगामी 22 फरवरी 2026 को डा. राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या में आयोजित होने वाले मेगा/वृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के प्रचार-प्रसार के लिए रवाना किया गया है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के दिशानिर्देशन में किया जा रहा है।
कमजोर और वंचित वर्गों को मिलेगी योजनाओं की जानकारी
मेगा विधिक सेवा शिविर में समाज के निर्बल वर्ग, दिव्यांगजन, महिलाएं, बच्चे, निर्धन परिवार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
इनमें प्रमुख रूप से—
- सामाजिक सुरक्षा एवं बीमा योजनाएं
- असंगठित श्रम विभाग की योजनाएं
- जल संरक्षण एवं पर्यावरण संबंधी योजनाएं
- महिला एवं बाल कल्याण योजनाएं
- दिव्यांग सशक्तिकरण योजनाएं
शामिल हैं। शिविर के दौरान पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं का वास्तविक लाभ दिलाने की भी व्यवस्था की जाएगी।
44 विभाग होंगे शिविर में शामिल
इस मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर को प्रभावी बनाने के लिए कुल 44 विभागों को शामिल किया गया है। इनमें जिला विकास विभाग, खंड विकास कार्यालय, समाज कल्याण विभाग, दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित अन्य महत्वपूर्ण विभाग शामिल हैं। संबंधित विभागों की सूची उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई है।
न्याय रथ करेगा गांव-गांव जागरूकता
न्याय रथ के माध्यम से जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आमजन को शिविर की जानकारी दी जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें भाग लेकर निःशुल्क विधिक सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।
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