पीलीभीत: गन्ना समिति की बैठक में करोड़ों के विकास कार्यों को मिली हरी झंडी, किसानों के सम्मान पर जोर
पीलीभीत के पूरनपुर में गन्ना विकास समिति की बैठक में 2026-27 के बजट को मंजूरी दी गई। किसानों के हितों से समझौता न करने का लिया गया संकल्प।
- किसानों के हितों से समझौता नहीं, गन्ना समिति बैठक में बजट पर सर्वसम्मति से बड़ा निर्णय
पूरनपुर/पीलीभीत, अचल वार्ता। सरकारी गन्ना विकास समिति पूरनपुर की मासिक बैठक में किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में समिति के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करते हुए स्पष्ट किया गया कि गन्ना किसानों के अधिकारों से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाएगा।
₹4.32 करोड़ की आय, ₹4.26 करोड़ व्यय को मिली मंजूरी
बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार समिति ने ₹4,32,49,650 की अनुमानित आय के मुकाबले ₹4,26,17,650 के व्यय को स्वीकृति दी। इसके साथ ही ₹6,32,000 की अतिरिक्त धनराशि को अनुमोदित बजट में शामिल किया गया।
समिति परिसर के मुख्य गेट निर्माण पर निर्णय
बैठक में समिति परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार (गेट) के निर्माण पर भी चर्चा हुई। इसके लिए ₹15 लाख के अनुमानित व्यय को लेकर सदस्यों ने सहमति जताई। निर्णय लिया गया कि संबंधित निर्माण कार्य 17 फरवरी 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
किसानों की समस्याओं पर बनी रणनीति
बैठक के दौरान गन्ना किसानों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं, भुगतान, सुविधाओं एवं मिल संचालन से जुड़े मुद्दों पर भी गंभीर चर्चा हुई। पदाधिकारियों ने दो टूक कहा कि सरकारी चीनी मिल पूरनपुर के गन्ना किसानों के हितों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी और उनकी आवाज हर स्तर पर मजबूती से उठाई जाएगी।
पारदर्शिता और किसान हित सर्वोपरि
बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन नितिन दीक्षित ने की। इस अवसर पर उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश वर्मा, ज्ञानेंद्र सिंह, सतेंद्र सिंह, पार्वती देवी, सिपाही लाल, राजकिशोर, लक्ष्मीकांत भारद्वाज सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। सभी ने समिति की कार्यप्रणाली को पारदर्शी रखते हुए किसानों के हित में निरंतर कार्य करने का संकल्प दोहराया।
- शैलेन्द्र शर्मा
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